प्रतिनिधी|सिंधी काळेगाव
शेतकऱ्यांना पीक पेरणीनुसार आणि कृषी विभागाच्या कापणी उत्पादन प्रयोगांनुसार सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी, मका, गहू, बाजरी आदी पिकांना भावांतर फरकाची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व पणन मंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, बदलत्या वातावरणामुळे अतिवृष्टी, ढगफुटी व दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी रात्रंदिवस कष्ट करून उत्पादन घेत आहेत. देशातील जनतेला अन्नपुरवठा करूनही शेतकरी उपाशी राहण्याची वेळ येत आहे. निविष्ठांचे वाढलेले दर, मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य, सणवार, आजारपण आदी खर्च भागवताना शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत उत्पादन घेतले तरी त्याला हमीभाव (एमएसपी) मिळत नसल्याची शोकांतिका सुरू आहे.सोयाबीनची ऑक्टोबरमध्ये काढणी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अडचणींमुळे बाजारात माल विकावा लागला. वर्षभरात सोयाबीन ३,२०० ते ४,२०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकले गेले, म्हणजेच एमएसपीपेक्षा १,००० ते २,००० रुपये कमी दराने विक्री करावी लागली. दुसऱ्या पेरणीसाठी पैशांची गरज असल्याने शेतकऱ्यांना कमी दरातही माल विकावा लागतो, असे निवेदनात म्हटले आहे.हमीभाव खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू होणे, अटी-शर्ती, खरेदीतील मर्यादा, केवळ पाच टक्के मालाची खरेदी, कापूस विक्रीतील परवानग्यांच्या अडचणी, तसेच कर्जमाफी लांबणीवर पडल्याने बँकांकडून होणारे होल्ड यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे, असेही नमूद करण्यात आले.यावर उपाय म्हणून, इतर राज्यांप्रमाणे हमीभाव कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील पीक पेरणीनुसार आणि कृषी विभागाच्या कापणी प्रयोगांतून ठरलेल्या उत्पादनाप्रमाणे भावांतर फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. यामुळे भ्रष्टाचार टळेल, सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळेल आणि बाजारात समतोल राहील, असा दावा संघटनेने केला आहे.
या मागण्यांवर आठ दिवसांत निर्णय न झाल्यास १९ जानेवारी २०२६ रोजी रामनगर येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी दत्तात्रय कदम (उपाध्यक्ष), शिवाजी लकडे (जिल्हाध्यक्ष), सुरेश पवार, अशोक आटोळे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
